नई दिल्ली। तीन साल से विलंबित और एक साल से अधिक समय से केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित मास्टर प्लान-2041 की अधिसूचना एक और लक्ष्य से चूक सकती है। दिल्ली के नियोजित विकास को यह देरी किस हद तक प्रभावित कर रही है, इसकी चिंता से बेखबर मंत्रालय के स्तर पर अभी भी इसके क्रियान्वित होने की संभावना नहीं लग रही है।
दरअसल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे में इसकी अधिसूचना भी शामिल की गई थी। नौ जून को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्रालयों ने इस एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एजेंडे में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जारी करना था, जो अगले 20 साल (2021-2041) की अवधि के लिए राजधानी की शहरी योजना को नियंत्रित करेगा। दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 फिर से अधिसूचना के लक्ष्य से चूक सकता है। तीन साल से विलंबित और एक साल से अधिक समय से केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित इस योजना को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस देरी से दिल्ली के नियोजित विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है।
