उत्तर प्रदेश में अब EV से चलेंगे सरकारी अधिकारी, जल्द ही नियमों में होगा बदलाव?
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वीइकल सरकारी बेड़े का भी हिस्सा होंगे। सरकारी कार्यों, अधिकारियों को चलने के लिए ई-वीइकल भी खरीदे जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए लिए जाने वाले वाहनों में भी ई-वीइकल के विकल्प को शामिल किया जाएगा। इसके लिए वाहनों के किराए व खरीद से जुड़ी नियमावली में बदलाव किया जाएगा। सरकारी अफसरों के चलने के लिए वाहनों की खरीद या किराए पर लिए जाने की प्रक्रिया एमएसएमई विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार संचालित होती है। इस आदेश में आखिरी बार बदलाव 21 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मंडलायुक्त, डीएम, विभागाध्यक्ष, जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी / एसपी के चलने के लिए वाहन खरीद की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई थी। इससे पहले यह सीमा 14 लाख रुपये थी।
सरकार का पूरा जोर यूपी में प्रदूषण मुक्त परिवहन बढ़ाने पर है इसलिए पब्लिक से लेकर निजी ट्रांसपोर्ट में ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सबसे अधिक ईवी पंजीकरण वाला राज्य बन चुका है। सरकार सब्सिडी देने के साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ कर चुकी है।
