शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
राजनीतिक दल की भूमिका पर फिर उठा संवैधानिक सवाल ?
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे शिवसेना के विभाजन और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने एक बार फिर राजनीतिक दल और विधायक दल के संवैधानिक संबंध को केंद्र में ला दिया है। Sunil Prabhu बनाम Eknath Shinde एवं अन्य, SLP (C) Nos. 1644–1662/2024 सहित संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह मामला दर्ज है और इसमें विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के निर्णय को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उभरा कि किसी राजनीतिक दल की वास्तविक पहचान केवल उसके विधायक दल में मौजूद बहुमत से तय की जा सकती है या राजनीतिक दल की स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना और उसके विधिवत लिए गए निर्णयों को भी निर्णायक महत्व दिया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में वर्ष 2023 का सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फैसला ‘सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल’ विशेष महत्व रखता है। उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि ‘Political Party’ और ‘Legislature Party’ दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। दसवीं अनुसूची में दोनों को अलग-अलग संदर्भों में रखा गया है और विधायक दल के बहुमत को स्वतः राजनीतिक दल का पर्याय नहीं माना जा सकता। संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि दसवीं अनुसूची के तहत पार्टी व्हिप का संबंध राजनीतिक दल से है और केवल विधायक दल का बहुमत राजनीतिक दल की ओर से व्हिप जारी करने का अधिकार अपने आप हासिल नहीं कर लेता।
स्पीकर के फैसले पर उठे सवाल
10 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों गुटों के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्वीकार नहीं की थी तथा शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना मानने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय को आधार बनाया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता पक्ष का मुख्य तर्क है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल में बहुमत को राजनीतिक दल की पहचान से जोड़ दिया, जबकि Subhash Desai फैसले में दोनों अवधारणाओं के बीच स्पष्ट अंतर किया गया था।
‘बहुमत’ का अर्थ क्या और किसका बहुमत?
इस मामले का व्यापक संवैधानिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि प्रश्न केवल शिवसेना के दो गुटों तक सीमित नहीं है। अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल में ‘बहुमत’ निर्धारित करने के लिए कौन-से मानदंड अपनाए जाएं और क्या केवल निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर किसी गुट को पूरे राजनीतिक दल का प्रतिनिधि माना जा सकता है। दसवीं अनुसूची का मूल उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के दलबदल पर रोक लगाना और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। ऐसे में राजनीतिक दल और उसके विधायक दल की भूमिकाओं को अलग-अलग समझना दलबदल कानून की व्याख्या में महत्वपूर्ण हो जाता है।
चुनाव चिह्न का विवाद भी जुड़ा
इसी राजनीतिक विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने तथा ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्णय से संबंधित है। उद्धव ठाकरे गुट ने इस निर्णय को भी चुनौती दी है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद केवल विधायकों की अयोग्यता का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना, दसवीं अनुसूची की व्याख्या, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र जैसे व्यापक संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ गया है।
अंतिम फैसला अभी महत्वपूर्ण
कानूनी दृष्टि से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियां महत्वपूर्ण संकेत दे सकती हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं होतीं। अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के लिखित एवं बाध्यकारी निर्णय से ही स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में आने वाला फैसला भविष्य में राजनीतिक दलों के संगठनात्मक अधिकारों और विधायकों के दलबदल से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
.. कौशल विनोद पाठक – विशेष रिपोर्ट
